संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ही सामान्य नव्हती. तसेच तिचा कालखंडही लहान सहान नव्हता. याचा झंजावात इतका प्रचंड होता की, सत्ताधारी पक्ष व त्याच्या पुढाऱ्यांचे पितळ साफ उघडे पडले. मुख्य म्हणजे ही चळवळ सामान्य लोकांनी लढली ज्यात स्त्रियांचा वाटाही खूप महत्वाचा होता.
संयुक्त महाराष्ट्र स्मृती दालनची माहिती आणि जरूर भेट द्या
Samyukt Maharashtra Movement in English
भाषांवर प्रांतरचनेला तत्वतः १९२० साली नागपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात मान्यता मिळाली. गांधीजींनी हा ठराव स्वतः मांडला व तो मंजूरही झाला. पण इंग्रजांनी आपल्या राजवटीत जे जे इलाखे ,काबीज केले, ते ते वाटेल त्या इलाख्याला जोडून दिले. मग भाषा कोणतीही असो, राजवट चालवायला सोयीची असली असली म्हणजे झाले.
भारतीयांच्या मनात स्वतंत्रयोत्तर काळात भाषावार प्रांतरचनेचे तत्व पायाभूतच होते. आपल्या देशात रीती-रिवाज, भाषा यामध्ये फरक आहे. पण या देशात अध्यात्मिक व सांस्कृतिक सूत्र एक आहे. म्हणून बहुसंख्य लोकांच्या मागणीनुसार प्रांतांची फेर रचना व्हावी असे ठरले.
पण स्वातंत्र्य मिळताच सत्ताधीशांचे राजसकट स्वतःच घेऊन निघालेल्या भांडवलदारांनी आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली व काँग्रेस लोकांपासून दूर राहिली. यातूनच महाराष्ट्रात भाषावार प्रांतरचना झाली पाहिजे आणि मुंबई व बेळगाव, कारवार, निपाणी, परभणी इत्यादी मराठी मुलुखासह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या दोन तत्वांवर जी लढाई झाली तो पाच वर्षाचा कालखंड हा प्रत्यक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास आहे.
धार कमिशन
१९४८ साली घटना समिती स्थापन झाली आणि राजेंद्र बाबूंनी धार नावाच्या न्यायाधीशाचे एकसदस्यीय कमिशन नेमले. लोकांना वाटले आपले मत घेऊन हे धार प्रांतरचना सुचवतील. पण या एककल्ली प्रदूषित माणसाने भाषिक प्रांताची मागणी संकुचित व प्रतिगामी स्वरूपाची आहे, अशी मुक्ताफळे उधळली.
धार कमिशन ने मुंबईच्या मुळावर घाव घातला, म्हणाले, महाराष्ट्राचा मुंबईवर हक्क नाही. भांडवलदारांची खेळी सुरु झाली. याच धार कमिशनमुळे तेलगू भाषेच्या निर्मितीसाठी श्रीरामजूल यांनी प्राणांतिक उपोषणात मृत्यू झाला व धार कमिशनला बस्तान गुंडाळावे लागले.
J. V. P. कमिटी व राज्य पुनर्रचना समिती
जवाहरलाल नेहरूंनी नेमलेल्या J. V. P. कमिटीने उजेड पाडला नाही. त्यांनी अस्तित्वात नसलेले तेलगू भाषेचे राज्य दिले, पण अस्तित्वात असलेला मराठी भाषेचे प्रांत त्यांना दिसला नाही. पण नंतर J. V. P. कमिटीही संपली.
१९५३ साली राज्य पुनर्रचना समिती अथवा फाजल कमिशन आले. या कमिशनने मराठी भाषेचे विखुरलेले भाग एकत्र आणण्याऐवजी अधिक वाईट काम कसे करता येईल हेच पहिले. विदर्भ वेगळा काढून मराठी भाषिकांना अल्प मतात आणले व जुन्या मुंबई राज्यात नसलेले सौराष्ट्र व कच्छ हा भाग घालून व्दिभाषिक सुचवले. राज्य पुनर्रचना समितीच्या अहवालामुळे महाराष्ट्र खवळून उठला.
त्रिराज्य योजना
काँग्रेस वर्किंग कमिटीने त्रिराज्य योजना जाहीर करून महाराष्ट्रावर बॉम्बगोळा टाकला. या ठरावाने संपूर्ण गुजरात राज्य, मुंबई शहर व मराठवाड्यासह अशी त्रिराज्य विभागणी करायचे ठरवले. १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबई विधानसभेच्या अधिवेशनात त्रिराज्य योजना मान्य करवून घ्यायची जवाबदारी मोरारजी देसाई यांच्यावर सोपवली.
जनतेचा निर्धार
ही त्रिराज्य योजना मंजूर होऊ द्यायची नाही, असा निर्धार जनतेने केला होता. २१ नोव्हेंबर १९५५, लाक्षणिक संपाचा दिवस. रस्तोरस्ती पोलीसांचा बंदोबस्त होता. ४ लाख कामगार कामावर गेले नाही. मुंबईचे कामगार व मध्यमवर्गीयांची अशी अंतःकरणपूर्वक झालेली अभेद्य एकजूट अपूर्व होती.
सकाळी १० वाजल्या पासून दादर-परळ कडे ट्राम गाड्या गच्च भरून फ्लोरा फॉऊंटन गर्जत जात होत्या. भायखळ्याच्या अलीकडचे लोक पायीच निघाले होते. फोर्ट विभागात व विद्यापीठापाशी पोलिसांनी रास्ता रोखून धरला होता. लाठीमार सुरु झाला, अश्रूधूर सोडले गेले. या संबंध दिवसात गोळीबारात १५ ठार व ३०० जखमी झाले.
स्त्रियांची शूरता
परळच्या लक्ष्मी कॉटेज व कृष्णानगरच्या महिलांनी आपल्या स्त्रीशक्तीची जाणीव करून दिली. या चाळींना गराडा घालून पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. स्त्रिया व मुले खोल्यांमध्ये बेशुद्ध पडू लागली. त्यावेळी स्त्रिया मुलांना कडेवर घेऊन बाहेर आल्या व पोलिसांना घेरले. तसेच इतर ठिकाणी गोळीबार थांबवण्यासाठी ४०० स्त्रियांनी मोर्चा काढला. २०० स्त्रिया कडेवर मुलं घेऊन अग्रभागी होत्या. पोलीस नुसते बघताच राहिले. ते स्त्रियांवर हाथ टाकू शकले नाहीत.
कणखर नेतृत्व
सेनापती बापट, डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, अहिल्याबाई रांगणेकर, तारा रेड्डी, प्रमिला दंडवते, लालजी पेंडसे आणि अजून काही लोकांच्या नेतृत्वाचा मोठा वाट होता.
संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापना
१९५६ मध्ये केशवराव जेधे यांच्या नेतृत्व खाली संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली व आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट, डांगे व शाहीर अमरशेख हे सदस्य होते.
मोरारजी देसाई यांची क्रूरता
मोरारजी देसाईंच्या अंगात जणू जनरल डायर होता. मोरारजी सरकारने अमानुष धोरण अवलंबून चळवळीचे नेतृत्व संपवण्याचा प्रयत्न केला. प्रमुख नेत्यांना व ३५० लोकांना अटक केली. दिसेल त्याला गोळी घाला हा एकच हुकूम चालत होता. ठाकूरद्वारच्या गोळीबारात बंडू गोखले या शाळेच्या विद्यार्थ्याचे मृत्यू झाले. ठाकूरद्वार ते कांदेवाडी जणू लष्कराच्या ताब्यात होते. बेळगावात ४ माणसे ठार झाले.
नेहरूंना कला झेंडा दाखवला
नेहरूंनी आकाशवाणी वरून मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा केली. १९५६ जुने मध्ये मुंबईत काँग्रेस समिती मध्ये नेहरू येणार होते. काळ्या झेंड्यांनी स्वागत झाले. चौपाटीवर नेहरूंचे भाषण होते. लोकांनी निषेध दाखवत घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी अश्रूधूर सोडत गोळीबार केला. त्यात श्री घडीगावकरांचा मृत्यू झाला. याचवेळी शिवाजीपार्क वर समितीची महाप्रचंड सभा झाली व मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी बलिदान कधी वाया जाणार नाही, हा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
१०६ हुतात्मे झाले
चळवळीने उग्र रूप धारण केले होते. सगळे कर्मचारी,शाळा, बँक सहभागी झाले होते. सगळी कडे कर्फ्यू ऑर्डर. पोलीस फायरिंग मध्ये पुणे, नाशिक, कोल्हापूरमध्ये ७ लोकांना प्राण गमवावे लागले. एकूण १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान ९० लोकांनी प्राण गमावले, १६ लोक नोव्हेंबर १९५५ मध्ये शाहिद झाले व १०,००० सत्याग्रहींची अटक झाली. अशे एकूण १०६ हुतात्मे झाले.
१ मे महाराष्ट्र दिवस घोषित
शेवटी, १९५९ च्या मध्यास राष्ट्रपती राजेंद्रबाबूंनी महाराष्ट्र व गुजरात अलग राज्य करावी, असा निर्णय जाहीर केला. डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली १ मे १९६० ला मुंबई सह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली पण दुर्दैवाने गोवा, बेळगाव, निपाणी, कारवार विभागले गेले. फ्लोरा फौंटनला हुतात्मा स्मारक निर्माण झाले. त्यात शेतकरी, कामगारांच्या एकजुटीचे प्रतिमा निर्माण झाली.
