राज्य सरकारने ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान आवश्यक असल्याचा नियम लागू केला असून, तो १ मेपासून लागू होणार आहे. शासन परिपत्रकानुसार ही अंमलबजावणी निश्चित आहे, मात्र काही प्रमाणात मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
काही संघटनांनी या निर्णयाला “मायग्रंट चालकांवर अन्याय” असे म्हटले आहे. पण हा दावा योग्य नाही. मुंबईने नेहमीच सर्वांना स्वीकारले आहे, संधी दिली आहे, परंतु याचा गैरफायदा घेता येणार नाही. स्थानिक भाषेचा आदर आणि किमान ज्ञान ही अपेक्षा अन्यायकारक नसून अत्यंत योग्य आहे.
जर काही संघटना शिकण्यासाठी वेळ मागत असतील, तर तो विचार सकारात्मक आहे. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि प्रशिक्षण दिल्यास हा बदल सहज शक्य आहे. मात्र मराठी शिकण्यालाच विरोध करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
हा नियम केवळ भाषेबद्दल नाही, तर प्रवाशांशी योग्य संवाद, प्रामाणिक व्यवहार आणि गैरसमज टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
यापुढे हा फक्त पहिला टप्पा मानला पाहिजे. खाजगी क्षेत्र, संस्था आणि इतर संघटनांमध्येही अशा नियमांची अंमलबजावणी झाली तर त्याचे स्वागतच होईल.
मुंबई ही एकतेत विविधता जपणारी शहर आहे. स्थानिक भाषेचा आदर करणे हीच खरी मुंबईची ओळख आहे.
आणि एक गोष्ट निश्चित, या नियमाला पूर्णपणे रद्द करण्याची भूमिका घेणाऱ्यांना खरे मुंबईकर कधीच स्वीकारणार नाहीत.